प्रधानमंत्री ने नयी विज्ञान नीति जारी की कोलकाता, एजेंसी
एसटीआई नीति को जारी करते हुए प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि इसमें भारत को 2020 तक दुनिया की पांच वैश्विक महाशक्तियों में शामिल करने की आकांक्षा व्यक्त की गयी है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। सिंह ने यह भी कहा कि नीति का उददेश्य विज्ञान में प्रतिभाओं को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विज्ञान के क्षेत्र में युवा नेताओं को बढ़ावा देना भी है।
उन्होंने कहा कि इसमें अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की महती सहभागिता और राष्ट्रीय एजेंडा को पूरा करने के लिहाज से अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों तथा साक्षेदारियों के लिए माहौल बनाने का भी सुझाव है। नीति में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा एक प्रतिशत से दो प्रतिशत किये जाने की भी बात है।
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को भारत की नयी विज्ञान नीति का लोकार्पण किया, जिसमें नवाचार, अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के प्रस्ताव हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत 2020 तक दुनिया की शीर्ष पांच वैज्ञानिक महाशक्तियों में शुमार हो।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार :एसटीआई: नीति, 2013 में बौद्धिक संपदा व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि सार्वजनिक निजी साझेदारी में विकसित पेटेंट पर सह साझेदारी हो।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार :एसटीआई: नीति, 2013 में बौद्धिक संपदा व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि सार्वजनिक निजी साझेदारी में विकसित पेटेंट पर सह साझेदारी हो।
एसटीआई नीति को जारी करते हुए प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि इसमें भारत को 2020 तक दुनिया की पांच वैश्विक महाशक्तियों में शामिल करने की आकांक्षा व्यक्त की गयी है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। सिंह ने यह भी कहा कि नीति का उददेश्य विज्ञान में प्रतिभाओं को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विज्ञान के क्षेत्र में युवा नेताओं को बढ़ावा देना भी है।
उन्होंने कहा कि इसमें अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की महती सहभागिता और राष्ट्रीय एजेंडा को पूरा करने के लिहाज से अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों तथा साक्षेदारियों के लिए माहौल बनाने का भी सुझाव है। नीति में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा एक प्रतिशत से दो प्रतिशत किये जाने की भी बात है।
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